कृषी क्षेत्रासाठी मोठी बातमी: निर्मला सीतारामण यांचा GST कमी करण्याचे संकेत

केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याच्या दिशेने पाऊल उचलण्यात येत आहे. नुकत्याच झालेल्या संसदीय अधिवेशनात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी कृषी क्षेत्रातील वस्तूंवरील वस्तू आणि सेवा कर (GST) कमी करण्यासंदर्भात महत्त्वाचे संकेत दिले. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकतो, कारण यामुळे त्यांच्या उत्पादन खर्चात मोठी कपात होण्याची शक्यता आहे.

GST कपातीची मागणी का केली जात आहे?

शेतकरी संघटनांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी अर्थमंत्र्यांची भेट घेऊन कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या काही मागण्या मांडल्या होत्या. या मागण्यांमध्ये मुख्यतः खालील मुद्दे समाविष्ट होते:

1. कृषी सामग्री  वरील GST हटवणे:

   • सध्या शेतकऱ्यांना खतं, बियाणे, औषधे, तसेच शेतीसाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीवर GST द्यावा लागतो. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो. शेतकऱ्यांची ही प्रमुख मागणी आहे की या गोष्टींवरील कर पूर्णपणे हटवावा किंवा मोठ्या प्रमाणात कमी करावा.

2. PM-Kisan योजनेतील आर्थिक मदत दुप्पट करणे:

   • शेतकऱ्यांना सध्या PM-Kisan योजनेअंतर्गत वार्षिक ₹6,000 मिळतात. ही रक्कम वाढवून ₹12,000 करण्याची शिफारस अनेक शेतकरी संघटनांनी केली आहे.

3. कृषी बाजारपेठेतील कर प्रणाली सुलभ करणे:

   • अनेक राज्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (APMCs) विविध प्रकारचे कर आकारतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. या करांची संपूर्ण प्रणाली एकसंध करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

GST कपातीचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा

जर सरकारने कृषी इनपुट्सवरील GST कमी केला किंवा हटवला, तर शेतकऱ्यांना थेट खालील फायदे होतील:

✅ उत्पादन खर्चात घट: खतं, बियाणे, औषधे आणि शेती यंत्रसामग्री स्वस्त होईल, त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होईल.

✅ शेती अधिक फायदेशीर होईल: उत्पादन खर्च कमी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढेल.

✅ अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रणात राहतील: शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी झाल्यास, अन्नधान्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल.

✅ कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना: कमी करांमुळे कृषी क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण उपाय आणण्यासाठी गुंतवणूक वाढू शकते.

सरकारच्या पुढील सुचनांकडे लक्ष

निर्मला सीतारामण यांनी हा निर्णय कधी आणि कसा लागू केला जाईल, याबाबत अद्याप सविस्तर माहिती दिलेली नाही. मात्र, या विषयावर सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले आहेत. जर येत्या अर्थसंकल्पात किंवा GST परिषदेच्या आगामी बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर शेतकऱ्यांसाठी ही एक मोठी दिलासादायक बातमी असेल.

काय निर्णय घेतला जाणार?

भारत हा कृषीप्रधान देश आहे, आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. GST कपातीसारखा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरू शकतो. आता सरकार पुढील अधिवेशनात आणि आगामी अर्थसंकल्पात काय निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण कृषी क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.